छत्तीसगढ़ के शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। लोक शिक्षण संचालनालय ने बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए प्रदेश के 19 जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO) का नवंबर महीने का वेतन रोकने का आदेश जारी किया है। अधिकारियों का वेतन आगामी आदेश तक तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है।
दरअसल, प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों और कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए VSK ऐप के माध्यम से ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जा रही है। जिन स्कूलों में शिक्षक और कर्मचारी VSK ऐप में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कर रहे हैं, उनकी जानकारी गूगल शीट में अपडेट करने के निर्देश जिला शिक्षा अधिकारियों को दिए गए थे।
लोक शिक्षण संचालनालय ने इस संबंध में 8 अक्टूबर 2026 को पत्र जारी कर सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए थे। इसके बाद 3 नवंबर को स्मरण पत्र भी जारी किया गया। बावजूद इसके कई जिलों से अपेक्षित जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।
इतना ही नहीं, 16 अक्टूबर को जारी एक अन्य पत्र के बाद 4 नवंबर को दोबारा स्मरण पत्र जारी किया गया, लेकिन इसके बावजूद अधिकारियों ने निर्धारित गूगल शीट में जानकारी अपडेट नहीं की।
संचालनालय ने इस लापरवाही को कर्तव्य के प्रति गंभीर उदासीनता, लापरवाही और स्वेच्छाचारिता माना है। आदेश में इसे छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत कदाचार भी बताया गया है।
इसके बाद लोक शिक्षण संचालक ने 12 नवंबर 2026 को आदेश जारी कर प्रदेश के 19 जिला शिक्षा अधिकारियों का नवंबर महीने का वेतन आगामी आदेश तक रोकने का फैसला लिया है।
इन 19 जिलों के DEO का वेतन रोका गया है:
* नारायणपुर
* सरगुजा
* कोंडागांव
* गरियाबंद
* जांजगीर-चांपा
* बलरामपुर-रामानुजगंज
* सूरजपुर
* धमतरी
* कोरबा
* दुर्ग
* कबीरधाम
* बस्तर
* मुंगेली
* सुकमा
* बालोद
* दंतेवाड़ा
* रायपुर
* मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर
* कोरिया
लोक शिक्षण संचालनालय के इस आदेश के बाद शिक्षा विभाग में खलबली मचना तय है। सवाल यह भी है कि जब ऑनलाइन उपस्थिति की मॉनिटरिंग और जानकारी अपडेट करने के लिए बार-बार निर्देश जारी किए गए, तो जिला स्तर पर जिम्मेदार अधिकारियों ने इसका पालन क्यों नहीं किया?
