GUJARAT NEWS. गुजरात में अब निजी गाड़ियों पर जाति बताने वाले शब्द, नाम, निशान और प्रतीक प्रदर्शित करना भारी पड़ सकता है। राज्य सरकार ने जाति आधारित पहचान को बढ़ावा देने वाले ऐसे संदेशों पर रोक लगाने के लिए मोटर वाहन नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नए नियम के तहत टू-व्हीलर से लेकर कार, बस और ट्रक तक निजी वाहनों पर जाति सूचक शब्द या चिह्न दिखाने की अनुमति नहीं होगी।
गुजरात सरकार के बंदरगाह एवं परिवहन विभाग ने 17 नवंबर 2026 को ‘गुजरात मोटर वाहन (तीसरा संशोधन) नियम, 2026’ की अधिसूचना जारी की है। इसके साथ ही गुजरात मोटर व्हीकल्स रूल्स, 1989 में संशोधन कर निजी वाहनों पर प्रदर्शित किए जाने वाले शब्दों और प्रतीकों को लेकर नए प्रावधान लागू किए गए हैं।
गाड़ियों पर अब क्या-क्या लिखना होगा प्रतिबंधित?
नए संशोधन के तहत निजी वाहनों पर जाति की पहचान बताने वाले शब्द, जाति सूचक चिह्न, आकृतियां और अन्य तरह के टेक्स्ट प्रदर्शित नहीं किए जा सकेंगे। यह प्रतिबंध टू-व्हीलर, थ्री-व्हीलर, फोर-व्हीलर, बस और ट्रक समेत निजी वाहनों पर लागू होगा।
सरकार ने गुजरात मोटर वाहन नियमों के नियम 125 के उप-नियम (1) में बदलाव किया है। इसमें विज्ञापन उपकरणों और आकृतियों से संबंधित प्रावधान में जाति सूचक चिह्नों को भी स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है।
इसके अलावा नियम 138 में उप-नियम (2) के बाद नया उप-नियम (3) जोड़ा गया है। इसके मुताबिक, किसी भी निजी वाहन पर विज्ञापन उपकरण, जाति सूचक चिह्न, आकृति या किसी भी प्रकार का टेक्स्ट प्रदर्शित नहीं किया जा सकेगा। हालांकि, राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश से इसकी अनुमति मिलने पर छूट दी जा सकती है।
सरकार की मंजूरी से मिल सकती है छूट
नए नियमों में यह भी प्रावधान रखा गया है कि राज्य सरकार जरूरत के मुताबिक सामान्य या विशेष आदेश जारी करके कुछ मामलों में छूट दे सकती है। यानी सरकार की अनुमति के बिना निजी वाहनों पर इस तरह के शब्दों और प्रतीकों का प्रदर्शन नियमों के दायरे में प्रतिबंधित रहेगा।
इस फैसले का उद्देश्य निजी वाहनों पर जाति आधारित पहचान को प्रदर्शित करने की प्रथा पर नियंत्रण लगाना और वाहन नियमों में इस संबंध में स्पष्टता लाना है।
जून में जारी किया गया था प्रस्तावित नियमों का मसौदा
इस संशोधन की प्रक्रिया जून 2026 में शुरू हुई थी। गुजरात सरकार ने 11 जून 2026 को असाधारण राजपत्र में इन नियमों का मसौदा प्रकाशित किया था। इसके बाद आम लोगों और प्रभावित पक्षों से 30 दिनों के भीतर आपत्तियां और सुझाव मांगे गए थे।
निर्धारित समय सीमा के दौरान सरकार को कोई आपत्ति या सुझाव प्राप्त नहीं हुआ। इसके बाद राज्य सरकार ने संशोधन को अंतिम रूप देते हुए 17 नवंबर 2026 को नए नियमों की अधिसूचना जारी कर दी।
इस तरह गुजरात देश के उन राज्यों में शामिल हो गया है, जहां निजी वाहनों पर जाति आधारित पहचान प्रदर्शित करने को लेकर स्पष्ट नियामक प्रावधान लागू किया गया है।