Bharat Mala Project Scam Case : रायपुर- भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत जमीन अधिग्रहण में हुए घोटाले को लेकर आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) ने बड़ी कार्रवाई शुरू की है। शुक्रवार सुबह से करीब 17 से 20 अधिकारियों के ठिकानों पर एक साथ रेड की जा रही है।
Bharat Mala Project Scam Case : बताया जा रहा है कि किसानों को मिलने वाली मुआवजा राशि में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी कर अफसरों और दलालों ने करोड़ों रुपये की बंदरबांट की। इस घोटाले की रकम करीब 43 करोड़ रुपये बताई जा रही है।
अधिकारियों समेत भूमाफियाओं और दलालों के घर भी छापा मार कार्रवाई हुई है। जिन दलालों और सरकारी कर्मचारी के परिजन राजस्व विभाग में हैं या जिन अधिकारियों की पत्नी दलालों के साथ किसी फ़ार्म में पार्टनर हैं उनके यहाँ भी छापा मार करवाई हुई है।
मुआवजे की राशि में भी हेरफेर
विधानसभा में मामला उठने के बाद ईओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की थी। जांच के दौरान सामने आया कि जमीन अधिग्रहण के नाम पर सरकारी अधिकारियों ने मिलीभगत कर मुआवजे की राशि में भारी हेरफेर की। अब तक कई अधिकारियों को निलंबित किया जा चुका है।
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Bharat Mala Project Scam Case :
Bharat Mala Project Scam Case : तात्कालिक एसडीएम निर्भय साहू और तहसीलदार शशिकांत कुर्रे के रायपुर स्थित आवासों पर ईओडब्ल्यू की टीम ने छापेमारी की है। इसके अलावा अभनपुर, आरंग, दुर्ग और भिलाई में भी रेड की कार्रवाई जारी है। रेड की जद में एसडीएम, तहसीलदार, पटवारी और राजस्व निरीक्षक जैसे राजस्व विभाग के कई अधिकारी शामिल हैं।
इनके यहाँ भी चल रही जाँच
विजय जैन
हरमीत सिंह
मनजीत सिंह
आशीष तिवारी
उमा तिवारी
केदार तिवारी
रोशन वर्मा
Sdm निर्भय साहू
तहसीलदार शशिकांत कुर्रे
नायब तहसीलदार लखेश्वर प्रसाद किरण
पटवारी जितेंद्र साहू
दिनेश पटेल
लेखराम देवांगन
इन्हें पूर्व में किया गया है निलंबित
भारतमाला प्रोजेक्ट भ्रष्टाचार के मामले में शासन ने तत्कालीन Sdm निर्भय साहू, तहसीलदार शशिकांत कुर्रे, नायब तहसीलदार लखेश्वर प्रसाद किरण, पटवारी जितेंद्र साहू, दिनेश पटेल और लेखराम देवांगन को निलंबित किया गया है।
मामले के मुख्य बिंदू
43 करोड़ रुपये के घोटाले में ईओडब्ल्यू की बड़ी कार्रवाई, छापेमारी जारी।
जमीन अधिग्रहण में गड़बड़ी, मुआवजा राशि में भारी हेरफेर का आरोप।
एसडीएम और तहसीलदार के ठिकानों पर रेड, कई पर हो चुका है एक्शन
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