छत्‍तीसगढ़ में ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से होगा निकाय चुनाव, कांग्रेस सरकार ने किया था बदलाव

प्रत्यक्ष महापौर के चयन में भी संशोधन का रोड़ा

प्रत्यक्ष रूप से महापौर के चुनाव कराने के लिए भी अधिनियम में संशोधन की जरूरत पड़ेगी। अविभाजित मध्यप्रदेश में 1999 में कांग्रेस की दिग्विजय सिंह सरकार ने राज्य में महापौर चुनने का अधिकार पार्षदों से छीनकर जनता के हाथ में दिया था। तब नगर निगम रायपुर में तरुण चटर्जी पहले महापौर बने थे। वह 2000 से 2003 तक महापौर रहे। इसके बाद 2004 के चुनाव में भाजपा के सुनील सोनी चुनकर आए। भूपेश सरकार ने महापौर के चयन का अधिकार पार्षदों को सौंप दिया था।

पूरे देश में हो बैलेट पेपर से चुनाव

कांग्रेस का मानना है कि पूरे देश में बैलेट पेपर से ही चुनाव होना चाहिए। कांग्रेस नगरीय निकाय चुनाव के लिए तैयार है। – सुशील आनंद शुक्ला, अध्यक्ष, प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग

हम सबमें तैयार हैं

चुनाव किसी भी माध्यम से हो, भाजपा चुनाव के लिए तैयार है। पिछली सरकार ने महापौर चुनने के प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली को समाप्त किया था, इसके पहले प्रत्यक्ष मतदाता ही महापौर चुनते रहे हैं। – संजय श्रीवास्तव, प्रदेश महामंत्री, भाजपा

169 निकायों में होना है चुनाव

Elections Of Urban Bodies प्रदेश में कुल 184 नगरीय निकाय हैं। इनमें 14 नगर निगम, 48 नगर पालिका परिषद और 122 नगर पंचायत शामिल हैं। इनमें 169 निकायों में चुनाव होंगे। बाकी निकायों का कार्यकाल वर्ष 2025 में पूरा होगा। प्रदेश के 14 नगर निगमों में 13 में कांग्रेस के महापौर हैं। नगरीय निकायों में परिसीमन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। 70 निकायों के लिए अधिसूचना जारी हो चुकी है। कलेक्टरों ने प्रदेश कुल 75 निकायों में परिसीमन की जरुरत बताई थी। इसमें छह नगर निगम भी शामिल हैं। एक नगर निगम समेत पांच निकायों के परिसीमन पर कोर्ट ने रोक लगा दी। जिन निकायों के परिसीमन पर स्टे लगा हुआ है उनमें राजनांदगांव, कुम्हारी, बेमेतरा, कवर्धा और तखतपुर शामिल हैं।