CG Assembly Winter Session छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र 14 दिसंबर 2025 से शुरू होगा. यह नए विधायनसभा का पहला शीतकालीन सत्र है. यह सत्र चार दिनों तक चलेगा. इस सत्र में अलग-अलग विषयों पर चर्चा होगी. हालांकि शीतकालीन सत्र के पहले दिन विपक्षी दल कांग्रेस बहिष्कार करेगी.छत्तीसगढ़ में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने शुक्रवार को कहा, ‘वो 14 दिसंबर से शुरू होने वाले छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन का बहिष्कार करेगी.”
कांग्रेस विधायक दल के नेता चरण दास महंत ने कहा कि कांग्रेस विधायक 14 दिसंबर को पहले दिन सदन में नहीं आएंगे, क्योंकि उस दिन सिर्फ ‘‘छत्तीसगढ़ विजन-2047” पर चर्चा तय की गई है.
शीतकालीन सत्र के पहले दिन कांग्रेस करेगी बहिष्कार
CG Assembly Winter Session महंत ने यहां पार्टी कार्यालय राजीव भवन में कांग्रेस विधायक दल की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद संवाददाताओं से कहा, ”कांग्रेस 14 दिसंबर को दिल्ली में एक बड़ी रैली, ‘वोट चोर गद्दी छोड़’ करने जा रही है. उसी दिन से राज्य विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होगा. पहले दिन विधानसभा में सवालों, ध्यानाकर्षण प्रस्तावों या स्थगन प्रस्ताव नोटिस पर कोई चर्चा नहीं होगी, क्योंकि सिर्फ राज्य के ‘विज़न डॉक्यूमेंट 2047′ पर चर्चा होगी. इसलिए, हमने तय किया है कि हममें से कोई भी इसमें शामिल नहीं होगा.”
CG Assembly Winter Session महंत ने कहा, ”विज़न 2047 डॉक्यूमेंट झूठ का पुलिंदा है, और इससे आम लोगों को कोई फायदा होता नहीं दिख रहा है. यह उद्योगपतियों के लिए है, हमारे लोगों के लिए नहीं.” उन्होंने राज्य की भारतीय जनता पार्टी (BJP) सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, ‘विजन’ (दृष्टि) के नाम पर ‘‘हमें दूरबीन से तस्वीर दिखाई जा रही है.’
‘यह ‘अमृत काल’ नहीं है…‘भ्रमित काल’ है’- चरण दास महंत
विजन-2047 के एजेंडे को ‘‘खोखला” बताते हुए चरण दास महंत ने आरोप लगाया कि सरकार हरित राज्य बनाने की बात करती है, जबकि हसदेव और बस्तर में जंगल खत्म किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा, ”यह ‘अमृत काल’ नहीं है, यह ‘भ्रमित काल’ है. लोगों को ‘भोजन’ चाहिए, विज़न (डॉक्यूमेंट्स) नहीं.”
CG Assembly Winter Session शीतकालीन सत्र में इन मुद्दों को उठाएगी कांग्रेस
उन्होंने कहा कि विधायक दल की बैठक में कई मुद्दों पर भी चर्चा हुई, जिन्हें पार्टी चार दिन के सत्र के दौरान उठाने की योजना बना रही है, जिसमें ‘‘धान खरीद में कथित कुप्रबंधन, बिगड़ती कानून व्यवस्था, खाद्य और वन विभाग में गड़बड़ियां, साथ ही हाल की औद्योगिक घटनाओं पर सरकार का जवाब शामिल है.”
