मुख्यमंत्री ने कवर्धा-राजनांदगांव-भानुप्रतापपुर-अंतागढ़-नारायणपुर-गीदम-दंतेवाड़ा-सुकमा मार्ग को भी राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने बताया यह कुल 482 किमी लंबा राज्य के कुल छह राष्ट्रीय राजमार्गों और पांच जिला मुख्यालय को जोड़ने वाला अति महत्वपूर्ण मार्ग है। इस मार्ग के निर्माण होने से बस्तर का नक्सल प्रभावित क्षेत्र मुख्यमार्ग से जुड़ेगा एवं नक्सल गतिविधियों में कमी आएगी।
इसके साथ ही उन्होंने कहा रायपुर शहर से तीन राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। एनएच 130बी से 53 को जोड़ने वाले मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की मांग की। उन्होंने कहा यह मार्ग एनएच घोषित होने से रायपुर शहर का रिंग रोड पूर्ण रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग हो जाएगा। इसके अलावा उन्होंने रतनपुर-लोरमी-मुंगेली-नांदघाट-भाटापारा-बलौदाबाजार मार्ग, केंवची-पेंड्रारोड-पसान-कटघोरा मार्ग, मुंगेली-नवागढ़-बेमेतरा-धमधा-दुर्ग-झलमला मार्ग, राजनांदगाँव-मोहला-मानपुर मार्ग, पंडरिया-बजाग-गाड़ासरई मार्ग को भी राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री ने रखा है।
मुख्यमंत्री साय ने राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 130 में कटघोरा से अंबिकापुर तक फोर लेन चौड़ीकरण करने तथा एनएच क्रमांक 53 पर टाटीबंध से तेलीबांधा तक सुरक्षित यातायात की दृष्टि से सरोना चौक, उद्योग भवन और तेलीबांधा चौक पर ग्रेड सेपरेटर निर्माण की आवश्यकता बताई है। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग के वार्षिक योजना 2024-25 में एनएच 30 धमतरी से जगदलपुर व एनएच 130बी में रायपुर-बलौदाबाजार-सारंगढ़ मार्ग फोर लेन करने का प्रस्ताव रखा है। वहीं, रायपुर-दुर्ग एनएच 53 के दो जंक्शन सिरसा गेट व खुर्सीपार जंक्शन पर ग्रेड सेपरेटर निर्माण के स्वीकृति का आग्रह किया है।
Chhattisgarh Will Get Direct Connectivity To Ayodhya मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत 1383 करोड़ के 13 कार्यों के प्रस्ताव मंत्रालय को भेजे गए हैं। उन्होंने प्रस्तावों को जल्द स्वीकृत करने का अनुरोध किया। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने रायपुर में नवंबर में होने वाले इंडियन रोड कॉंग्रेस का 83वां वार्षिक अधिवेशन में शामिल होने के लिए केंद्रीय मंत्री को आमंत्रण भी दिया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने छत्तीसगढ़ में सड़क बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए विभिन्न प्रस्तावों पर जल्द से जल्द सकारात्मक पहल करने का आश्वासन दिया है। बैठक में उपमुख्यमंत्री अरुण साव और वित्तमंत्री ओपी चौधरी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के सचिव पी दयानंद, राहुल भगत, लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ कमलप्रीत सिंह सहित अन्य विभागीय अधिकारी और भारत सरकार के अधिकारी भी उपस्थित थे।