RAIPUR NEWS . छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत होने जा रही है। इससे ठीक पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने धान खरीदी की व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। अब किसानों को प्रति क्विंटल के हिसाब से मिलने वाली अंतर की राशि के बजाय प्रति एकड़ 13,839 रुपये की आदान सहायता राशि देने का फैसला किया गया है। सरकार के इस कदम को धान खरीदी व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव माना जा रहा है।
नई व्यवस्था का उद्देश्य किसानों को आर्थिक सहायता देने के साथ-साथ धान खरीदी में होने वाली गड़बड़ियों पर लगाम लगाना है। सरकार का मानना है कि इससे दूसरे राज्यों से धान लाकर छत्तीसगढ़ में बेचने की कोशिशों को रोकने में मदद मिलेगी। इसके अलावा जरूरत से ज्यादा धान उत्पादन और रासायनिक खाद के अनावश्यक इस्तेमाल को भी नियंत्रित किया जा सकेगा।
प्रति क्विंटल की जगह अब प्रति एकड़ मिलेगी सहायता
दरअसल, छत्तीसगढ़ में अभी तक धान खरीदी के दौरान किसानों को प्रति क्विंटल के हिसाब से आर्थिक लाभ मिलता रहा है। मौजूदा व्यवस्था के तहत सरकार एक एकड़ में अधिकतम 21 क्विंटल धान खरीदती है। हालांकि, हर किसान के खेत में 21 क्विंटल धान का उत्पादन होना जरूरी नहीं है।
इसके बावजूद अधिकतम समर्थन मूल्य का लाभ लेने के लिए ज्यादा उत्पादन करने का दबाव बना रहता है। कई बार इस व्यवस्था का फायदा उठाकर दूसरे राज्यों से सस्ते दाम पर धान खरीदकर छत्तीसगढ़ में बेचने की शिकायतें भी सामने आती रही हैं।
अब सरकार ने प्रति एकड़ 13,839 रुपये की आदान सहायता राशि निर्धारित की है। यानी किसान एक एकड़ में 21 क्विंटल के बजाय 10 या उससे कम क्विंटल धान बेचता है, तब भी निर्धारित पात्रता और नियमों के अनुसार उसे प्रति एकड़ सहायता राशि मिल सकेगी। यह राशि धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से अलग होगी। इस साल धान का घोषित समर्थन मूल्य 2,441 रुपये प्रति क्विंटल है।
ज्यादा धान उत्पादन के दबाव को कम करने की कोशिश
सरकार के इस फैसले के पीछे खेती की लागत और मिट्टी की सेहत से जुड़े पहलू भी अहम हैं। दरअसल, अधिक उत्पादन की कोशिश में कई बार किसान यूरिया और डीएपी जैसे रासायनिक उर्वरकों का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इससे खेती की लागत बढ़ने के साथ मिट्टी की उर्वरता पर भी असर पड़ता है।
इसके अलावा जरूरत से ज्यादा धान उत्पादन होने पर सरकार के सामने भंडारण, परिवहन और रखरखाव की चुनौती भी रहती है। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के बाद उसके निपटान में भी सरकार को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है।
नई व्यवस्था के जरिए सरकार वास्तविक खेती और कृषि रकबे के आधार पर किसानों को आर्थिक सहायता देने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इससे धान खरीदी में पारदर्शिता बढ़ने और दूसरे राज्यों से धान लाकर बेचने की गड़बड़ियों पर रोक लगाने की उम्मीद जताई जा रही है।
किसानों को कितना होगा फायदा?
छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की नई व्यवस्था लागू होने के बाद किसानों को प्रति एकड़ 13,839 रुपये की आदान सहायता मिलेगी। इसका लाभ निर्धारित पात्रता और सरकारी नियमों के आधार पर दिया जाएगा। सरकार का उद्देश्य किसानों को आर्थिक सहयोग देना और धान खरीदी व्यवस्था को ज्यादा व्यवस्थित बनाना है।
