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छत्तीसगढ़ में शुरू होगी `मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना`, बकाया बिलों पर मिलेगा भारी डिस्काउंट

Electricity Bill Payment-छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने की तैयारी में है. सरकार के बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए नई पहल शुरू करने जा रही है. सीएम विष्णुदेव साय गुरुवार को मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना 2026 का शुभारंभ करेंगे. इस योजना के माध्यम से राज्य के निम्न और मध्यम आय वर्ग के परिवारों और कृषि उपभोक्ताओं को राहत दी जाएगी. योजना के तहत इन उपभोक्ताओं को बिजली बिल के बकाया भुगतान में राहत देने का प्रयास किया गया है. सरकर का उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा उपभोक्ता अपने पुराने बिजली बिलों का भुगतान करने और बिजली वितरण व्यवस्था को व्यवस्थित बनाने के लिए प्रोत्साहित हों.

तीन श्रेणियों में मिलेगा लाभ

Electricity Bill Payment छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के प्रबंध निदेशक भीम सिंह कमर ने बताया कि इस योजना का लाभ तीन श्रेणियों के उपभोक्ताओं को मिलेगा. पहली श्रेणी में वे उपभोक्ता होंगे जिनके बिजली कनेक्शन 31 मार्च 2023 की स्थिति में निष्क्रिय हो चुके हैं. दूसरी श्रेणी में सक्रिय एकल बत्ती कनेक्शन वाले उपभोक्ता होंगे. वहीं तीसरी श्रेणी में सक्रिय अशासकीय घरेलू और कृषि उपभोक्ता होंगे.

बिल जमा करने पर मिलेगा विशेष प्रोत्साहन

Electricity Bill Payment इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को बकाया बिजली बिल जमा करने पर विशेष प्रोत्साहन भी मिलेगा. इसमें अधिभार की राशि में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी. इसके अलावा कई मामलों में बकाया राशि में भी 75 फीसदी तक की छूट मिलेगी. बड़ी राहत और छूट मिलने से लंबे समय से बकाया बिल से परेशान उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी.

पंजीयन कराना है अनिवार्य

इस योजना का लाभ लेने के लिए सभी उपभोक्ताओं को पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा. पंजीकरण के समय बकाया राशि का कम से कम 10 प्रतिशत भुगतान करना होगा. पंजीकरण के बाद बची हुई राशि किश्तों में जमा कर सकेंगे और किश्तों पर अगले महीने किसी भी प्रकार का अतिरिक्त अधिमार नहीं लगेगा.

Electricity Bill Payment : 30 जून 2026 तक लागू

सरकार के अनुसार यह योजना 30 जून 2026 तक प्रभावी रहने वाली है. इस अवधि के दौरान सभी पात्र उपभोक्ता पंजीकरण कर फायदा ले सकते हैं. राज्य सरकार का मानना है कि इस योजना से बड़ी संख्या में लोगों को फायदा मिलेगा और बिजली वितरण की व्यवस्था भी मजबूत होगी.