छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, पत्नी के वाट्सएप चैट और कॉल रिकॉर्डिंग को माना जा सकता है सबूत

सिंगल बेंच ने पत्नी की याचिका कर दी खारिज

मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की सिंगल बेंच ने पत्नी की याचिका खारिज कर दी। हाई कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद-21 के तहत दिया गया निजता का अधिकार पूर्ण नहीं है। निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार सार्वजनिक न्याय से जुड़ा है और यह व्यक्तिगत निजता से ऊपर है। यदि केवल प्राइवेसी के आधार पर जरूरी सबूतों को रोका जाएगा, तो फैमिली कोर्ट किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाएगी।

कोर्ट ने यह भी कहा कि फैमिली कोर्ट एक्ट की धारा 14 फैमिली कोर्ट को यह विशेष अधिकार देती है कि वह वैवाहिक विवाद के प्रभावी निपटारे के लिए किसी भी प्रासंगिक दस्तावेज या जानकारी को सबूत के रूप में स्वीकार कर सकती है, भले ही वह सामान्य रूप से एविडेंस एक्ट के तहत मान्य न हो। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि कोई सबूत मामले से जुड़ा और जरूरी है, तो उसे किस तरीके से हासिल किया गया है, यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है।

Bilaspur High Court हाई कोर्ट ने कहा कि अदालतों को दोनों पक्षों के हितों के बीच संतुलन बनाना होता है। पति को अपनी बात साबित करने के लिए जरूरी और प्रासंगिक सबूत पेश करने का अवसर मिलना चाहिए, ताकि मामले का निष्पक्ष और सही फैसले हो सके।